गतिला सल्लाहकार भएको भए प्रधानमन्त्री जोकरजस्तो साबित हुने थिएनन् ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०७६, मंगलवार

-अञ्जु कार्की
गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १३ खर्ब चानचुनको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये १० खर्ब चानचुन खर्च भयो । यो १० खर्बमध्ये विकास निर्माणका लागि दुई खर्ब चानचुन अर्थात् २२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणका लागि कुल बजेटको २२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु भनेको ज्यादै अशुभ संकेत हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेतालको नारा अघि सारेका छन् । यो नारालाई मूर्तरूप दिने हो भने कुल बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च हुनै पर्छ । २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न ।

थोरै जनसंख्या भएको सानो मुलुक नेपालको आम्दानी पनि थोरै छ । तर राज्यले तलब भत्ता तथा पेन्सन दिनुपर्ने कर्मचारीहरूको संख्या निकै ठूलो छ । त्यसमाथि पनि संघीयता तथा स्थानीय सरकारको अवधारणापछि तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको संख्या अत्यधिक छ । मुलुकभित्र सियो पनि निर्माण हुँदैन । तर, विदेशबाट आयात गरिने सवारीसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको संख्या ५० हजारभन्दा माथि छ । साधनलाई सामान्य मर्मत गरेर काम चल्ने सवारीसाधनलाई ग्यारेजमा थन्क्याउने र नयाँ सवारीसाधन किन्ने होडबाजी नै चल्छ । यो सबै कमिसनकै लागि हो ।

सरकारी निकायहरूमा आवश्यकताका लागिभन्दा पनि कमसिनको लोभमा सामान खरिद गरिन्छ । प्राइभेट अफिसले खरिद गर्ने र सरकारी अफिसले खरिद गर्ने एउटै सामानको मूल्यमा दोब्बर रकम अन्तर हुन्छ । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणकै उदाहरण लिउँ । १० अर्ब रूपैयाँमा पाइने जहाज २५ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरिएको संसदीय छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । यी जहाज आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि कमिसनकै लागि खरिद गरिएको प्रष्ट छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यान संस्था आइकाओको कालोसूचीमा नेपाल परेको वषौँ भइसकेको छ । भारतबाहेक अरू मुलुकमा उडाउने अनुमति नै नभएको अवस्थामा १० अर्ब रूपैयाँ पर्ने जहाजलाई २५ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरिएको छ , त्यो पनि कर्मचारी सञ्चयकोषसँग ऋण लिएर । यही ऋण तथा यी दुईवटा जहाजका कारण नेपाल वायुसेवा निगमले एक वर्षको यो अवधिका दुई अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी नोक्सानी बोहोरिसकोको समाचार आएको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुग्नुका पछाडि यिनै कारणहरू हुन् ।

जब राज्यको आम्दानीले साधारण खर्च धान्न सक्दैन तब विकल्प खोज्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । यसका लागि पहिलो विकल्प भनेको साधारण खर्च घटाउने हो दोस्रो विकल्प भनेको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने हो । ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहालीपछि यो प्रयास सुरु गरिएको पनि हो । त्यतिवेला केही उद्योगका कर्मचारीहरूलाई राज्यले पाल्नु पर्ने अवस्था थियो । उदाहरणका लागि मुलुकमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना राज्यले सञ्चालन गरेको थियो तर आधाभन्दा बढी जनता नांगो खुट्टा हिँड्थे, उता त्यो उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रकम खर्च गर्नुपथ्र्यो ।

जनकपुर चुरोट कारखाना राज्यद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो । निजी क्षेत्रको सूर्य टोवाको कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई राम्रो तलब दिएर पनि राज्यलाई वार्षिक करोडौँ कर बुझाउँथ्यो भने जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारी पाल्नका लागि राज्यद्वारा करोडौँ रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । एकातिर जनताको स्वास्थ्यका लागि अरबौँ रूपैयाँ खर्च गरिने र अर्कातर्फ सरकार आफँैले चुरोट कारखाना चलाएर जनतालाई रोगी बनाउनु युक्ति संगत थिएन । चारवटा सरकारी बैंक थिए, जसका कर्मचारी पाल्नका लागि राज्यले वार्षिक करोडौँ रकम विनियोजित गर्नुपथ्र्यो तर सर्वसाधारण जनताले बैंकिङ सुविधा पाउने सम्भावना नै थिएन ।

पहुँचवालाले मात्रै बैंकबाट ऋण पाउँथे । हेटौँडा कपडा उद्योग थियो तर त्यहाँ उत्पादित कपडा विदेशबाट आयात गरिने भन्दा दोब्बर मूल्य पथ्र्यो । सेतो हात्ती पाल्नुसरह रहेका अर्थात् अनावश्यक तथा नाफामा जाने सम्भावना कहिल्यै नभएका उद्योगहरूलाई बन्द गर्ने र उद्योग धन्दामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति ०४८ सालदेखि प्रारम्भ भयो । यद्यपि, यो नीतिको अहिले पनि आलोचना नभएको भने होइन । दलका नेताहरूले स्वदेशी उद्योग बेचेर खाएका कारण नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेसिनुपरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

तर, कल्पना गरौं–‘आर्थिक उदारीकरण तथा खुलाअर्थतन्त्रको अवधारणा त्यतिवेला नल्याइएको भए अहिले मुलुकको हालत के हुने थियो होला ?’ अहिले त कम्तीमा कुल बजेटको २२ प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिएको छ, तर आर्थिक उदारीकरण तथा खुला अर्थतन्त्रको नीति नल्याइएको भए कुल बजेटको पाँच प्रतिशत पनि विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न सकिने रहेनछ ।

उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले सन् २०८० देखि र दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतले सन् १९९० देखि आर्थिक उदारीकरण तथा खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सारेका हुन् । नेपालमा सन् १९९२ देखि यो अवधारणा सुरु गरिएको हो । चीनका सन्दर्भमा यो अवधारणाका डिजाइनर देङसियाओ पेङ हुन् भने भारतका सन्दर्भमा यो अवधारणाका डिजाइनर मनमोहन सिंह हुन् । नेपालका सन्दर्भमा डा. रामशरण महत हुन् । यतिवेला महत प्रतिपक्षमा छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि अर्थशास्त्रका विज्ञ मानिन्छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंकको सामान्य कर्मचारी हुँदै गर्भनर सम्म बनेका र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्षसम्म बनेका डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीका लागि यसै रोजेका होइनन् । पार्टीभित्रको वरिष्ठता क्रमको ठूलै पहाडलाई भत्काएर डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने आँट प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । तर, मुलुकको जर्जर बनेको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनका लागि डा. खतिवडा एक्लै काफी होइनन् । यसका लागि टिम नै बनाउनुपथ्र्यो । यो पार्टी वा उ पार्टी नभनी विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार अघि बढ्नुपथ्र्यो तर यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडा नराम्रोसँग चुकेका छन् ।

उदाहरणका लागि केही महिनाअघि सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका अवधारणाकार डा. महत त्यतिवेला बोलाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । तर, उनले केही सुझाब दिनासाथ प्रधानमन्त्री ओली जुरुक्क उठेर भित्र गए । उनले भने–‘जे भन्नु छ, अर्थमन्त्रीलाई भन्नोस्, मैले त तपाईँकाे कुरा विगतमा धेरै सुनिसकेँ, काम पनि देखिसकेँ ।’ यो रुखो वचन बोल्दै प्रधानमन्त्री ओली अर्को कोठामा छिरेपछि डा. महत पनि आफ्ना भनाइ नटुंग्याई बाहिरिए ।

डा. महतले मात्रै होइन विनास्वार्थ सल्लाह दिन जाने जो कोही विज्ञ पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरबाट अपमानित भएर फर्कनुपरेका धेरै घटनाहरू छन् । कसैलाई सल्लाहका लागि बोलाएपछि विनाभेदभाव, र विना इष्र्या उसका कुरा धैर्यतापूर्वक सुन्नुपर्छ । त्यसवेला उसलाई अभिमानपूर्वक होच्याउन, हेप्न र चाप्लुसी गर्न हुन्न ।

दार्शनिक चाणक्यले भनेका छन्ः-‘आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने व्याक्ति वा समूहले कहिल्यै खँदिलो सल्लाह पाउँदैन । यस्ता व्यक्तिलाई सल्लाह दिन आउनेहरू कि त भाट बन्छन् कि त गोप्य षड्यन्त्रकारी वा निजी स्वार्थी । जहिले पनि अहंले कुण्ठालाई जन्म दिन्छ ।’ यतिवेला प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा दार्शनिक चाणक्यले भनेका कुराहरू हुबहु लागू भएका छन् । गतिला सल्लाहकार भएको भए प्रधानमन्त्री ओली हरेक मामिलामा जोकरजस्तो साबित हुने थिएनन् ।
-साभार- सौर्य अनलाइन

स्वदेश नेपाल मिडिया प्रा.लि.

अधक्ष्य तथा प्रधान सम्पादक : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

एकताबस्ती, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९, काठमाण्डौ
फोन : ०१ ४३ ७११६८
Regd No: १९५७४३/०७५/०७६

© 2017 Swadesh Nepal || Designed by appharu