मङ्ल, चैत्र १८, २०७६
Tue, March 31, 2020

गण्डकी सरकारद्वारा रु ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट प्रस्तुत (पूर्णपाठसहित)


  • स्वदेश नेपाल
  • आइत, असार १, २०७६

गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अनुदानलाई मुख्य आधार बनाउँदै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

संघीय सरकारका नीतिहरु केन्द्रिकृत मानसिकताको भएको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक भएकामध्ये सूदुरपश्चिम प्रदेशभन्दा दोस्रो सानो हो।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट पेश गर्दै प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वको आधार कमजोर रहेको, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने आयोजनाको सम्झौता भई नसकेकोले केन्द्र सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटलाई मूल आधार बनाएर बजेट बनाएको स्वीकारेका छन्।

बजेटमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख, समपूरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान ७५ करोडसहित राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख तथा रोयल्टी बापत प्राप्त हुने रू ४० करोडलाई बजेटको मुख्य आधार बनाएको छ।

गएको वर्ष प्रदेश सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। सो बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ रू १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विकासको लागि छुट्याएको बजेटको भारबहन क्षमता ६२ प्रतिशत छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात रू ४ अर्ब ८० करोडलाई पनि परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेट करिब १ अर्ब ९८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घाटा हो। त्यो घाटामध्ये आन्तरिक ऋणबाट ९८ करोड ८४ लाख पूर्ति गरिने लक्ष्य लिइएको छ। गतवर्ष आन्तरिक ऋण लिने भनिए पनि सरकारले पूँजीगत खर्च नै गर्न नसक्दा ऋण लिने अवस्थै बनेन। चालु आर्थिक वर्षमा अपुग हुने १ अर्बको लागि भने फेरि केन्द्र सरकारकै मुख ताकिएको छ।

अर्थमन्त्री गुरुङले बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक बृद्धि हुने, थप आय तथा रोजगारीका अवसरमा बृद्धि हुने, गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने र समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधारशीला खडा हुने दावी गरेका छन्।

उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण ,रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण,पूर्वाधार विकासमा समन्यायिक तथा सन्तुलित लगानी,संघीयताको लाभ समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण,आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा व्यवस्थापन ,संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी सुशासन प्रबर्दनलाई बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ। बजेटले समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सिर्जनशील मानव पुँजी निर्माण तथा विकास र सुशासनको नारालाई दोहो¥याउँदै कार्यक्रमहरु तय गरेको छ।

केन्द्र सरकार प्रदेशप्रति अनुदार भएको आरोप लागिरहेको बेला प्रस्तुत बजेटमा आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था, स्थानीय साधन स्रोतको उपलब्धता, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहमा समानुपातिक विकास गर्न स्थानीय तहमा दिइने सबै प्रकारका अनुदान हस्तान्तरणमा ध्यान दिएको र आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट विनियोजन गरिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त भएको छ।

बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ९ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास,कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण,जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास ,उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विकास,स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सूरक्षाको ग्यारेण्टी र मानव संशाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई पनि बजेटले लक्ष्य मानेको छ।

सांसदलाई २ करोड, समानुपातिकले पाएनन् तर थुम्थुम्याए!

अघिल्लो सांसदहरुलाई पैसा नदिएर आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री गुरुङले यो पटक निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड छुट्याइदिएका छन्।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट