गणतन्त्र समाप्त भएर राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुका साथै स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने त होइन ?

प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७६, बुधबार

देशमा जुन प्रकारको वातावरण तयार भएको छ, त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने त्यसले ०१७ साल पौष १ गतेभन्दा पहिलेको वातावरणको आभाष दिन्छ । तर, जस्तो कि माथि भनियो, अहिलेको स्थिति २०१७ सालको भन्दा कैयौँ गुणा बढी गम्भीर छ । त्यो वेला देशमा खाली राजाको निरंकुश सत्ता कायम हुने खतरा थियो । अहिले देशमा जुन प्रकारको खेल भइरहेको छ, त्यसबाट विद्यमान गणतन्त्रका साथै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता, संक्षिप्तमा एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपालको अस्तित्व नै खतम हुने खतरा देखापर्दै गइरहेको छ ।

-मोहनविक्रम सिंह

आज गणतन्त्र समाप्त भएर राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुका साथै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको स्तित्व नै समाप्त हुने ता होइन ? त्यो गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ

के आज देशमा २०१७ सालको कालो बादल मडारिंदै छ ? निश्चित रूपले । सायद कुरा त्योभन्दा बढी खतरनाक छ । २०१७ सालको काण्डको परिणामस्वरूप ता देशमा खालि निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था कायम भएको थियो । त्यसलाई ता, कम से कम, ३० वर्षको संघर्षपछि समाप्त गर्नु सम्भव भएको थियो । तर, आज गणतन्त्र समाप्त भएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुनुका साथै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने ता होइन ? त्यो गम्भीर आशंका उत्पन्नभएको छ ।

२०१७ सालको राजनीतिक स्थितिका विशेषताहरू के थिए ? प्रथम, त्यो वेला राजतन्त्रले संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गरेर आफ्नो निरंकुश सत्ता कायम गर्न योजनाबद्ध प्रकारले षडयन्त्र गरिरहेको थियो । त्यसले टंकप्रसादको प्रजापरिषद्, केआई सिंहको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, बिपी कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र डा. केशरजंग रायमाझीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई संविधानसभाको चुनावको नारालाई परित्याग गर्नका लागि तयार पारेको थियो ।

टंकप्रसाद, केआई सिंह र वीपीको नेतृत्वका पार्टीहरू पूरै नै संविधानसभाको नारालाई परित्याग गर्न तयार भएका थिए भने हाम्रो पार्टीभित्र रायमाझीको संविधानसभाको चुनावको नारा परित्याग गर्ने नीतिका विरूद्ध कडा दुईलाइनको संघर्ष चलेको थियो, जो दरभंगा प्लेनममा तीव्र रूपमा देखापरेको थियो । संविधानसभाको पक्षमा पार्टीभित्र चलेको त्यो संघर्ष ०४८ सालको संसदीय चुनावको बहिष्कार हु“दै लगातार अगाडि बढिरह्यो र अन्तमा ०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भयो । तर ०६४ सालको संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी विघटित भएपछि दोस्रो पटक ०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभाको चुनावबाट गठित संविधानसभाबाट ०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।

द्वितीय, ०१७ सालको दोस्रो महत्वपूर्ण विशेषता राजनीतिक पार्टी वा कतिपय संघसंस्थाद्वारा सरकारको विघटनको माग र संघर्ष थियो । प्रजा परिषद्, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी र अरू कैयौं संघसंस्थाहरू संसदको विघटनका लागि सक्रिय थिए । स्वयं संसदभित्र पनि कैयौं सांसदहरूले ने.का.को सरकारको विघटन र राजको प्रत्यक्ष शासनको माग गरिरहेका थिए ।

तृतीय, त्यो वेला अत्यधिक बहुमतको ने.का.को सरकार थियो । त्यो सरकार आफ्ना भ्रष्ट, जनविरोधी र अप्रजातान्त्रिक नीतिहरूका कारणले जनतामा धेरै नै आलोचित बन्दै गइरहेको थियो । त्यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा ने.का.को सरकारका विरूद्ध जनमत वा वातावरण तयार पार्नका लागि राजावादी वा राजापरस्त तत्वहरूलाई धेरै मद्दत पुगिरहेको थियो । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसरी पौष १ गतेको घटनाका लागि जनमत तयार पार्ने काम मुख्य रूपले स्वयं ने.का.को सरकारले नै गरेको थियो ।

चतुर्थ, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले पनि (निश्चय नै, पार्टीभित्र अल्पमतको विरोध र संघर्षको नीतिका बाबजुद) राजाको प्रतिक्रान्तिकारी कदमको समर्थन जुटाउने वा साथ दिने नीति अपनाएको थियो । उनीहरूको मुख्य जोड ने.का.को सरकारको विघटनमा थियो । त्यस प्रकारका सबै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा २०१७ साल पौष १ गतेको काण्ड भएको थियो । अहिले पनि सायद त्यही प्रकारको स्थितिको पुनरावृत्ति हुँदै ता छैन ? नेकपाको सरकार सायद नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासको नै सबभन्दा शक्तिशाली दुईतिहाइको सरकार हो ।

तर, त्यसले एक वा अर्को प्रकारले बिपीको सरकारको अनुशरण गर्दै गएकोले वा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकोले त्यसको लोकप्रियता एकदम कम हु“दै गइरहेको छ । त्यसबाट वर्तमान सरकारको विघटनको वातावरण निर्माण गर्नको लागि विरोधी शक्तिहरूलाई मद्दत पुगिरहेको छ । कतिपय संगठन, संघसंस्था वा व्यक्तिहरूबाट पनि त्यस प्रकारको आवाज उठिरहेको छ । त्यस प्रकारको दौडमा कतिपय वामपन्थी’ संगठनहरू पनि पछाडि छैनन् ।

मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी माओवादी र विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाले पनि वर्तमान सरकारलाई प्रतिक्रियावादी घोषित गरेर त्यसलाई अपदस्त गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसरी उनीहरू राजनीतिक वा क्रियात्मक प्रकारले ने.का.को पंक्तिमा उभिन पुगेका छन् । सायद यो कुरा त्यस्तै हो, जस्तो कि २०१७ सालमा हाम्रो पार्टीको रायमाझीको नेतृत्वको बहुमतले ने.का.को सरकारको विघटनको कुरा गरेर राजाको शासन ल्याउनको लागि प्रयत्न गरेको थियो । तर यस सन्दर्भमा उनीहरूका बीचमा भएको एउटा अन्तरलाई हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्छ ।

रायमाझीको ने.का.को सरकारको विघटनमा जोड दिनुका पछाडिको नियत स्पष्ट रूपले राजाको प्रत्यक्ष शासन कायम गर्नु थियो । तर, वैद्य वा विप्लवको त्यस प्रकारको नियत रहेको छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छैन । तर, लेनिनले भने झै राजनीतिमा निर्णयात्मक महत्वको कुरा नियत होइन, परिणाम हुन्छ । त्यसैले, वैद्य र विप्लवहरूले अहिलेको सरकारका विरूद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने जुन नीति अपनाएका छन् । त्यसका पछाडि प्रतिगामी नियत नभए पनि, त्यसको परिणाम प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा स्पष्ट र निश्चित छ । त्यसबाट गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा आ“च पुग्ने कुरा स्पष्ट छ ।

वैद्य र विप्लब दुवैले धर्म निरपेक्षताको विरोध गरेको ता देखिन्न । तर, उनीहरूले अहिलेको गणतन्त्रलाई बुर्जुवा बताएर–जो हो पनि–त्यसविरूद्ध प्रहार केन्द्रित गरिरहेका छन् । वैद्यले जनगणतन्त्र र विप्लवले वैज्ञानिक समाजवादको नाममा विद्यमान गणतन्त्र माथि हमला गर्ने काम गरिरहेका छन् । यहा“ यो उल्लेखनीय छ कि, जस्तो कि तल साथै संलग्न लेखबाट प्रष्ट हुनेछ, रायमाझीले पनि नेकाको सरकारको विघटनको कुरा ‘जनक्रान्ति’ (एभयउभि च्भखयगितष्यल)का नाममा गरेका थिए । अहिले वैद्य वा विप्लवहरूले नया“ जनवादी क्रान्ति वा समाजवादको नाममा विद्यमान गणतन्त्रको विरोध गरे पनि तत्काल ता त्यस प्रकारको क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छैन – त्यसैले त्यसको अर्थ विद्यमान गणतन्त्रको अन्त र प्रतिगमनको सेवा नै हुन जान्छ ।

देशमा जुन प्रकारको वातावरण तयार भएको छ, त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने त्यसले ०१७ साल पौष १ गतेभन्दा पहिलेको वातावरणको आभाष दिन्छ । तर, जस्तो कि माथि भनियो, अहिलेको स्थिति २०१७ सालको भन्दा कैयौँ गुणा बढी गम्भीर छ । त्यो वेला देशमा खाली राजाको निरंकुश सत्ता कायम हुने खतरा थियो । अहिले देशमा जुन प्रकारको खेल भइरहेको छ, त्यसबाट विद्यमान गणतन्त्रका साथै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता, संक्षिप्तमा एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपालको अस्तित्व नै खतम हुने खतरा देखापर्दै गइरहेको छ ।

यो सबैलाई थाहा भएको नै कुरा हो कि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नको लागि राजा पूरै लागेको छ । राजावादीहरूले त्यसका लागि अभियान नै चलाइरहेका छन् । भारतका कट्टरपन्थी हिन्दू शासक वर्गहरूले, मोदी सरकारले, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । सायद भारतको आम चुनावपछि मोदी सत्तामा आए भने उनीहरूको त्यस प्रकारको सक्रियता अरू कडा भएर जाने र नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्ने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने खतरा अरू बढेर जानेछ ।

वर्तमान सरकारले निश्चित रूपले नै भारतपरस्त र साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाएको छ । तर, भारतीय विस्तारवाद वा साम्राज्यवादलाई त्यतिले पुग्दैन । उनीहरूलाई पूरै दलाल वा दलाल सरकार नै चाहिन्छ । त्यो हदसम्म नेकपा वा त्यसको सरकारको पतन भएको छैन । त्यसैले उनीहरूले एक वा अर्को प्रकारले वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गराउन पनि प्रयत्न गर्नेछन् । त्यसको विकल्पमा तत्काल कुनै क्रान्तिकारी सत्ता आउने सम्भावना देखिँदैन ।

साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिहरूले अहिलेको सरकारको ठाउ“मा ल्याउन खोज्ने भनेको या त नेकाको सरकार हो या राजाको शासन । वर्तमान नेकपाको सरकारको ठाउँमा उनीहरूले अरू कुनै वैकल्पिक सत्तालाई अगाडि ल्याउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । यो ठीक त्यस्तै कुरा हो, जस्तो कि ०१७ सालमा ने.का. को सरकारलाई अपदस्त गराएर त्यो वेलाका राजावादीहरूले वा हाम्रो पार्टीको त्यो वेलाको नेतृत्वले पनि ‘जनक्रान्ति’ को नाउँमा राजाको प्रत्यक्ष शासन ल्याउन खोजेका थिए । तर, जस्तो कि माथि भनियो, इतिहासको पुनरावृत्ति सधैँ एउटै रूपमा हुँदैन, त्यस अनुसार अहिले पनि वर्तमान सरकारको अपदस्त भएर अर्को कुनै प्रतिक्रियावादी सरकार आउँछ भने त्यो आकार र प्रकार दुवै दृष्टिले २०१७ सालको भन्दा बेग्लै रूपमा आउन सक्दछ ।

-सौर्य अनलाइन

स्वदेश नेपाल मिडिया प्रा.लि.

अधक्ष्य तथा प्रधान सम्पादक : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

एकताबस्ती, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९, काठमाण्डौ
फोन : ०१ ४३ ७११६८
Regd No: १९५७४३/०७५/०७६

© 2017 Swadesh Nepal || Designed by appharu