डोरमणि पौडेल हेटौडाको मुख्यमन्त्री कि प्रदेश ३ को ?

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार

प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी तोक्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ । प्रदेशसभाका १ सय १० जना नै सांसदले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण छिटो टुंग्याउन दबाब दिइरहेका छन् । तर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई यस विषयले छोएको छैन । प्रदेशको समग्र विकास–निर्माण, समृद्धि–स्थायित्व, सुशासन उहाँको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । केवल हेटौडालाई स्थायी राजधानी बनाउनुपर्छ भन्दै एकोहोरो रटान लगाइरहनुभएको छ ।

यसको विवादको सिलसिला पहिल्याउन २०७४ चैत १४ मा फर्कनुपर्छ । त्यतिबेला काभ्रेलाई स्थायी राजधानी बनाउन माग गर्दै त्यहाँका प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर लामाले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । समर्थकमा थिए काभ्रेकै तीन जना प्रदेशसभा सदस्य, म (लक्ष्मण लम्साल), वसुन्धरा हुमागाईं, रत्नप्रसाद ढकाल ।

भौगोलिक अवस्थिति, जनचाहना, पहुँचका हिसाबले काभ्रे नै प्रदेशको राजधानी उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर थियो । काभ्रेलगत्तै चितवन, भक्तपुर र नुवाकोट जिल्लाले पनि आ–आफ्नो जिल्लामा प्रदेश राजधानी सार्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गरे ।
तर, संसदले त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा अघि बढाउन चाहेन । एककिसिमले उपेक्षा नै गर्‍यो । उपेक्षा यसर्थले भनियो– प्रदेशसभाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएका प्रदेशसभा सदस्यले विशेष महत्त्व दिएर संसद्मा दर्ता गरिसकेपछि सभामुखले त्यसलाई कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ । प्रदेशसभामा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्छ । तर, सभामुखले ‘छलफल भइराखेको छ’ भन्दै रोक्नुभयो ।
दुई महिनासम्म पर्खंदा पनि स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय संसद्मा आएन । बरु अनेक बहानामा आलटाल भइरह्यो ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरूको धैर्य टुटिसकेको थियो । हस्ताक्षर अभियानमा जुटे । झन्डै ४२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर सभामुखमार्फत् सरकारलाई बुझाएपछि सभामुख, मुख्यमन्त्रीलाई तातो लाग्यो । संसद्ले राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन तथा सिफारिस उपसमिति बनायो, काठमाडौैं– ५ (ख)बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित दीपक निरौलाको संयोजकतत्वमा, १३ सदस्यीय । सदस्यहरूमा रामकुमार अधिकारी, विजय सुवेदी, वसन्त मानन्धर, सरस्वती बस्नेत, विशाल खड्का, जगत सिंखडा, छिरिङ दोर्जे लामा, प्रभात तामाङ, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज गोसाई, रिता माझी र रिना गुरुङ थिए । समितिलाई सुरूमा १५ दिनको समयसीमा दिइएको थियो । निर्धारित मितिमा काम भएन । पछि ३० दिन थपियो । ४५ दिन लगाएर समितिले प्रतिवेदन बुझायो ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पहिलो नम्बरमा काभ्रे सिफारिस थियो । त्यसपछि चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र अन्तिममा मात्रै मकवानपुर जिल्लालाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष (सिफारिस)लाई संसद्मा ल्याइएन । प्रदेशसभाका सदस्यहरूले जति ताकेता गरे पनि सार्वजनिक ठाउँमा आफ्ना विचार, धारणा राखे पनि सरकार र सभामुखको प्राथमिकतामा परेन ।

प्रदेशसभाको सुरूदेखि आज (यो वर्षे अधिवेशन शुरू हुँदाका दिन)सम्म संसद्मा छलफल भएको छैन । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी, विपक्षी अरू दल मात्र हो, सत्तारूढ दलका सांसदले पनि प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय उठाउँदै आएका छन् ।

अस्थायी राजधानी अनाम प्रदेशकै रूपमा प्रदेशसभा र सरकारले एक वर्ष गुजारेपछि सांसदहरू रुष्ट भए । गत हिउँदे अधिवेशनमा संसद् अवरुद्ध हुने र सांसदहरू आन्दोलित हुने अवस्थासमेत सिर्जना भयो ।

मुख्यमन्त्री र सभामुखले संसद्समक्ष प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो– “यही अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण टुंग्याउँछौँ ।” कसम त खानुभएन । तर, उहाँहरूको प्रतिवद्धता त्योभन्दा कम थिएन ।नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूलाई कन्भिन्स गर्नुभयो । संसद् बैठकमा गएर पनि मुख्यमन्त्रीले त्यही कुरा राख्नुभयो । प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य पनि आश्वस्त भए ।

अधिवेशनभरि कुनै प्रस्ताव आएन । वैशाख ५ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा भयो । तत्काल अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । संसद्मा त्यस्तो ठूलो विवादको विषय आउनेवाला पनि थिएन । तर, राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर हतारहतार सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेर अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरियो । मुख्यमन्त्रीले अधिवेशन छल्नुभयो । सभामुखले प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई बोलाएर अधिवेशन अन्त्य गर्न आवश्यक ठान्नुभएन ।

काभ्रे नै किन ?

त्यहाँको सांसद हुनुका नाताले चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्नमात्रै मैले काभ्रेको वकालत गरिरहेको छैन । सिन्धुली, नुवाकोट, दोलखा, रसुवाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पनि काभ्रे नै उपयुक्त हो भन्दै आउनुभएको छ ।

प्रदेशको राजधानी हुन भूगोल मात्रै भएर हुँदैन, जनताको आवश्यकता, औचित्य, सामर्थ्य, सम्भाव्यता, पहुँच अनिवार्य कुरा हो ।

हामी हिजोको विकास क्षेत्रीय ढाँचामा होइन, संघीयतामा गएका छौँ । संघीयताको सामान्य अर्थ हो– जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने । सेवा–प्रवाहमा सहज सुविधा, पहुँच उपलब्ध गराउने । समग्रमा भन्नुपर्दा जनतालाई पायक पर्ने ठाउँबाट सिंहदरबारको सेवा दिने । अधिकार मात्रैको बाँडफाँट होइन, अधिकार र दायित्व दुवैको बाँडफाँट हो यो ।

प्रदेश ३ का १३ मध्ये आठ जिल्ला काभ्रेसँग जोडिएका छन् । हेटौंडालाई काठमाडौं, ललितपुर, चितवनबाहेक अरू जिल्लाले छुँदैन । मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्यको पहुँचलाई हेरेर होइन, उपल्लो रसुवा र तल्लो सिन्धुलीका जनतालाई हेरेर प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्‍यो ।

अहिले सांसदलाई आवतजावत गर्न अप्ठ्यारो भयो, त्यसकारण प्रदेशको राजधानी सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क होइन । किमार्थ होइन । यसले सरकारको खर्च कटौती गर्छ । प्रदेश सरकारको मितव्ययीतासँग जोडिएको विषय हो, यो ।

हेटौडा प्रदेशको राजधानी हुँदा आठ–दश लाख जनसंख्या लाभान्वित होलान् । बाँकी ४२ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई राजधानी पायक परेको छैन । सेवा लिन आउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ । सेवाग्राही नआउँदा सरकारको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ । सरकारको डेलिभरीमा प्रश्न उठिराखेको छ । गएको एक वर्षलाई नै हेरौँ न, प्रदेश सरकारको पर्फर्मेन्स शून्यप्रायः भयो ।

अहिले प्रदेश संरचना पूर्णरूपमा तयार नहुँदा त यो समस्या छ भने भोलि संरचनाले पूर्णता हासिल गरेपछि जनताका दैनन्दिनका कामहरू जोडिन्छन् ।

प्रदेश ३ राजधानी प्रदेश समेत हो । यसका निर्णय, कार्यान्वयन शैली अरू प्रदेशका लागि मार्गनिर्देश, पथप्रदर्शन हुन सक्छ । मुलुकको राजधानी, संघ सरकारसमेत यहीँ भएकाले प्रदेशको सेवा–प्रवाहले केन्द्र सरकारको पफर्मेन्समा समेत असर पार्छ । अतः केन्द्र सरकारले लिएको समृद्धि र समुन्नतिको लक्ष्यको प्रस्थान विन्दू ३ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने र नामाकरणको विषयबाट बनाउनुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री र सभामुखको भूमिका

हेटौडाको जनप्रतिनिधि हुनुका नाताले मुख्यमन्त्रीका केही कठिनाइ होलान् । त्यहाँ जनताको चित्त बुझाउनुपर्ने होला । तर, उहाँ हेटौंडाको मात्रै मुख्यमन्त्री होइन, उहाँ ३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो भन्ने कुरा उहाँलाई मत हाल्ने जनताले नबुझेका होलान् र ? तीन नम्बर प्रदेशको सम्पूर्ण विकास–निर्माण, सेवा–प्रवाहलाई ओझेलमा राखेर मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको राजधानीमात्रै बोकेर हिँडेको त्यहीँका जनतालाई चित्त बुझेको छैन ।

उहाँले आफ्नो थाप्लामा आइपरेको कठिनाइ सार्वभौम संसद्को जिम्मामा छाडिदिए भइहाल्यो । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने नामाकरण टुंग्याउने विषय संसद्को अधिकार क्षेत्रको कुरा हो ।

तर, दुई तिहाइ संसद्को चाहना, इच्छा र मागलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, ‘सबै काम छाडी पुच्छरमा हात’ भन्ने उक्तिलाई सार्थक तुल्याउन हेटौडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने विषय मात्रै बोकेर हिँड्नु न्यायोचित हुँदैन ।

मकवानपुर (हेटौडा)का जनताप्रतिमात्रै उत्तरदायी बन्ने कि, सार्वभौम संसद्प्रति ? आफूलाई मत हाल्ने २० हजार ७०३ मतदाताप्रति मात्रै उत्तरदायी हुने कि, प्रदेशबासी ५२ लाख नागरिकहरूप्रति ? प्रश्न मुख्यमन्त्रीतिर बडो नमीठो ढंगले तेर्सिएको छ ।

अहिले सुनिँदैछ– मुख्यमन्त्रीले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको हवाला दिँदै हुनहुन्छ– हेटौडाबाट राजधानी नसार्न नेतृत्वले निर्देशन दिइसकेको छ । हेटौडाबाट एक इन्च पनि दायाँबायाँ सर्दैन ।

पार्टीका शीर्ष नेता संविधानमा लेखिएको कुराप्रति पक्कै जानकार हुनुहुन्छ– प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय पार्टीको होइन सार्वभौम संसद्को कार्याधिकार (बिजनेस)हो । यसलाई आँखा चिम्लिएर उहाँले जसरी पार्टी नेतृत्वलाई जोडिराख्नु भएको छ, यसले संघीयताको मर्म र भावनालाई ठेस पु¥याउँछ । अझ कुल्चिएको नै छ भन्छु म ।

प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा सभामुखको भूमिका पनि सन्तोषप्रद देखिएन । उहाँले संसद्को अधिकार मुट्ठी कसेर बस्ने होइन । संसद्लाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न छाडिदिने हो । उहाँ प्रदेशसभाको सभामुख हो । प्रदेशसभालाई आफ्नो अधिकारको अभ्यास गराउने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ । सभामुख सरकारको ‘आज्ञापालक’ होइन, हुनसक्दैन । उहाँले आफ्नो भूमिका किन बुझिराख्नुभएको छैन ? हामी आश्चर्यमा परेका छौँ ।

सवाल काभ्रेलाई स्थायी राजधानी बनाउने कि नबनाउने भन्ने होइन, हेटौडाबाट राजधानी सार्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । सवाल त राजधानी र नामाकरणको विषयमा जनताको आवाजलाई बन्धक नबनाऊँ, सार्वभौम संसद्को भूमिका र संसदीय समितिको सिफारिस नलत्याऊँ भन्ने हो ।

हामी (काभ्रेका सांसदहरू)ले पो हेटौडा प्रदेशको राजधानी उपयुक्त भएन भन्दै आएका छौँ । तर, सबै सांसद काभ्रेकै पक्षमा उभिन्छन् या हेटौडाको विरुद्धमा उभिन्छन् भन्ने होइन । तर, मुख्यमन्त्रीले जसरी डर पालेर आफूलाई संसदीय प्रक्रियाबाट बिमुख बनाउँदै एक्लै हेटौडालाई टेको लगाइरहनुभएको छ, यसले समग्र प्रदेशबासीको चित्त कुँड्याएको छ ।

संविधानले जे अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, त्यो पालना गर्नु, त्यसको रक्षा गर्नु मुख्यमन्त्रीको कर्तव्य हो । आजबाट बजेट (वर्षे) अधिवेशन आरम्भ भएको छ । जनदबाब नहुने हो भने यो अधिवेशनले पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुंग्याउने छैन ।

अहिले प्रदेश सरकारको कामप्रति विपक्षीहरूले अनेक ढंगले प्रश्न खडा गरिरहेका छन् । सरकारको काम गराइ चुस्त–दुरुस्त हुन सकेन भनेर जनता (सेवाग्राही)को ठूलो गुनासो छ । मुख्यमन्त्री प्रदेश सरकारको आलोचनाको मूलस्रोत बनिराख्नुभएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी नतोकिँदा र प्रदेशको नामाङ्कन नहुँदा सरकारप्रति असन्तुष्टि झाँगिँदो छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ ।

(लम्साल काभ्रे -२ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । उनीसँग बाह्रखरीका अक्षर काकासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

स्वदेश नेपाल मिडिया प्रा.लि.

अधक्ष्य तथा प्रधान सम्पादक : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

एकताबस्ती, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९, काठमाण्डौ
फोन : ०१ ४३ ७११६८
Regd No: १९५७४३/०७५/०७६

© 2017 Swadesh Nepal || Designed by appharu